रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षाकर्मियों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के करीब सात हजार शिक्षाकर्मियों के संविलियन का आदेश जारी कर दिया है। संयुक्त सचिव सौरभ कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक पंचायत और नगरीय निकाय में आठ साल की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षाकर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में करीब एक लाख 30 हजार शिक्षाकर्मी हैं। सरकार की इस घोषणा के बाद एक लाख 20 हजार शिक्षाकर्मी जनवरी 2020 तक शिक्षा विभाग में शामिल हो जाएंगे। वहीं एक जनवरी 2020 के बाद संविलियन से करीब नौ हजार शिक्षाकर्मी बचेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन का वादा किया था। इसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने अपना वादा निभाया।
पहले चरण में एक लाख दस हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया था – छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पहले चरण में आठ साल की सेवा पूरी करने वाले एक लाख दस हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया था। दूसरे चरण में तीन हजार शिक्षाकर्मियों को शिक्षा विभाग में शामिल किया गया। राज्य सरकार के इस निर्णय से शिक्षा जगत में हर्ष का माहौल है। शिक्षा कर्मियों के संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार ने अपना वादा निभाकर बेहतर काम किया है। इससे न केवल शिक्षाकर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा वरन वे बेहतर काम के प्रति भी प्रेरित होंगे।