राजेन्द्र सिंह
भोपाल।
प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा के एक अनुषंगी संगठन ने ही मोर्चा खोल दिया है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन ने माँगों की एक लम्बी चौड़ी सूची बनाई है। इन मांगों को लेकर त्रिस्तरीय ज्ञापन सौंपने की घोषणा भी कर दी है।
1) जिला स्तर
दिनांक 19/ 7/ 2021 को कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
2) संभाग स्तर
दिनांक 23/7 /2021 को कमिश्नर कार्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन।
3) प्रदेश स्तर
दिनांक 27/7/2021 को भोपाल में प्रदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन।
प्रमुख मांगे
1, शासकीय कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि प्रारंभ कर एरिया सहित भुगतान किया जावे।
2, केंद्र के समान महंगाई भत्ता प्रदान किया जावे।
3, गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारी अनुसार प्रदान किया जावे।
4, शिक्षा विभाग आबकारी विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नति की प्रत्याशा में पुलिस विभाग के समान वरिष्ठ पदनाम को सभी विभागों में भी लागू किया जावे।
5, आदिम जाति एवं स्कूल शिक्षा विभाग में अन्य विभाग की तरह 300 दिन का अर्जित अवकाश प्रदान किए जावे।
6, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतनमान दिया जावे।
7, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ड्रेसर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुलिस स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य की वेतन विसंगति दूर की जावे।
8, पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जावे।
9, लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर कर छठवें वेतनमान ग्रेड पे 2400 एवं 2800 की जावे।
10, शासन के आदेश अनुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 90% वेतनमान देकर लाभान्वित एवं नियमितीकरण किया जावे।
11, विभिन्न विभागों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को समाप्त किया जावे तथा अग्रवाल वेतन आयोग की शेष अनुशंसा को लागू किया जावे।
12, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति विभाग में अध्यापक संवर्ग के क्रमोन्नति आदेश जारी किए जावे।
13 पंचायत शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में अंशदाई पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे अथवा कर्मचारी की अंतिम वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन प्रदान की जावे।
14,विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थाई कर्मियों को विभाग के रिक्त तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित किया जावे तथा 1 सितंबर 2016 तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों कर्मचारियों को स्थाई कर्मी में विनियमितीकरण किया।
15, निर्माण विभागों में निचले पदों पर कार्यरत डिग्री धारी नियमित एवं कार्यभारित कर्मचारियों को उप यंत्री के पद पर पदोन्नत किया जावे।
16, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा नियमित वेतन भोगी स्थाई कर्मियों को नियमित किए जाने के आदेश देकर उन्हें नियमित वेतनमान वेतन वृद्धि व अन्य लाभ प्रदान किए जावे।
17, 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को जुलाई की एक वेतन वृद्धि प्रदान कर सेवानिवृत्त किए जावे उक्त निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी दिया गया है।
18, प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों 0101 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस में प्राप्त पेंशन वेतनमान का कम से कम 50% पेंशन भुगतान की जावे।
19, नेत्र चिकित्सा सहायक का पद नाम परिवर्तन कर ऑप्थेल्मिक ऑफिसर किया जावे।
20, ग्राम रोजगार सहायक सचिवों का नियमितीकरण किया जावे
21, शिक्षा विभाग में जारी अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण के समान आदिम जाति कल्याण विभाग में भी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक पर नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए जावे।
22, अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण कर लंबित आवेदकों की शीघ्र नियुक्ति दी जावे जिसमें परिवार की पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्रता प्रदान की जावे समस्त विभाग की अनुकंपा नियुक्ति को एक पोर्टल पर संधारित कर ऑनलाइन कर विभाग में नियुक्ति हेतु पारदर्शी बनाया जावे।
23, अन्य विभागों की तरह कृषि विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को भी पद नाम परिवर्तित कर प्रयोगशाला तकनिशियन बनाया जाय।
संघ के जिला सचिव कृष्ण गोपाल मीना ने बताया कि पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दिये जायेंगे।
