भोपाल.
खरीफ फसलों की खरीदी शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन किसानों को नकद पेमेंट कितना हो सकता है? इसको लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। भावांतर योजना शुरू होने के बाद पिछले सीजन में व्यापारियों पर कैश पेमेंट का दबाव था। चुनावी वर्ष में ज्यादा दबाव न रहे, इसलिए व्यापारी अभी ही स्थिति साफ कर लेना चाहते हैं। इसी के चलते व्यापारी दो दिन पहले भोपाल आए केंद्रीय वित्त और रेल मंत्री पीयूष गोयल के सामने फरियाद लेकर पहुंचे थे।
व्यापारियों का कहना था कि आयकर के नियम उन्हें 10 हजार से ज्यादा कैश पेमेंट की इजाजत नहीं देते। राज्य सरकार कभी कहती है कि 50 हजार रुपए तक कैश पेमेंट करो, कभी 2 लाख। वहां मौजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान को कैश पेमेंट मिलना चाहिए, कम से कम 2 लाख। इस बारे में जब आयकर विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 60 बी में कैश पेमेंट को लेकर जो बंदिशें हैं, वह किसान पर लागू नहीं होती। यानी मौजूदा नियमों के तहत भी वे 2 लाख का कैश पेमेंट किसान को हो सकता है, लेकिन व्यापारियों को यह बताना होगा कि कैश पेमेंट लेने वाला किसान ही है। केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल से बोले प्रदेश के व्यापारी- किसानों को किए जाने वाले कैश पेमेंट पर स्पष्ट करें नियम
नियम बदलने पर कर रहे हैं विचार
व्यापारियों की पूरी बात सुनने के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मध्यप्रदेश की 257 कृषि मंडियों में कैश की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार इसी खरीफ सीजन में मोबाइल एटीएम लगाने की तैयारी कर रही है। साथ ही कैश पेमेंट के नियमों को बदलने के लिए भी सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है, जल्दी ही समाधान हो जाएगा।
स्थिति साफ होना जरूरी
किसानों के पास पेनकार्ड नहीं हैं। मंडी की रिसिप्ट पर विक्रेता दर्ज होता है। बेचने वाला व्यापारी भी हो सकता है, इसलिए व्यापारियों पर दबाव आ जाता है। वित्त मंत्री इस बारे में स्थिति साफ कर दे।
हरीश ज्ञानचंदानी, अध्यक्ष, करोंद मंडी व्यापारी एसो.
पैसा किसे दिया, बताना होगा
व्यापारी किसान को दो लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं। अायकर अधिनियम की धारा 60 बी की बंदिशें किसान पर लागू नहीं होतीं, लेकिन व्यापारियों को यह बताना होगा कि पेमेंट पाने वाला किसान ही था। ऐसा न हो कि व्यापारी किसान के नाम पर किसी अन्य को कैश पेमेंट कर रहा हो।
पतंजलि झा, प्रिसिंपल कमिश्नर, आयकर विभाग
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