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उज्जैन.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार (29 मई) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के बारे में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स एवं कमिश्नर्स से चर्चा की तथा योजना के क्रियान्वयन के लिये दिशा-निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अच्छी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिये. आमजन में यह सन्देश स्पष्ट रूप से पहुंचे कि उन्हें इस योजना के तहत क्या-क्या लाभ दिये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिये प्रत्येक जिले में निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस में विभिन्न जिलों से जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. उज्जैन एनआईसी से विधायक डॉ.मोहन यादव, सतीश मालवीय, मुकेश पण्ड्या, बहादुरसिंह चौहान, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, संभागायुक्त एमबी ओझा, कलेक्टर मनीष सिंह, अपर कलेक्टर दीपक आर्य, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पॉल, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना लागू होने से बीपीएल कार्ड रद्द नहीं होंगे
वीसी में कई स्थानों से विधायकगणों ने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना लागू किये जाने के विरोध में कतिपय लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि बीपीएल कार्ड निरस्त हो जायेंगे और बीपीएल कार्ड पर मिलने वाली सुविधा बन्द कर दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि प्रचार माध्यम से जरिये इस तरह की अफवाहों का खंडन पुरजोर तरीके से किया जाये. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में बीपीएल कार्ड निरस्त नहीं होंगे और उसके आधार पर मिलने वाली सभी सुविधाएं कार्डधारियों को मिलती रहेंगी. उन्होंने मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये दीवार लेखन करवाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होर्डिंग लगाने एवं गांव-गांव में वीडियो फिल्म के प्रदर्शन के निर्देश दिये हैं.
स्मार्ट कार्ड का वितरण जुलाई माह में होगा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में निर्देश दिये हैं कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के स्मार्ट कार्ड तैयार कराकर उन्हें समारोहपूर्वक वितरित किया जाये. उन्होंने स्मार्ट कार्ड वितरण का कार्यक्रम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये हैं.
मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के हितलाभ
मुख्यमंत्री चौहान ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है. इस योजना के तहत जून माह तक के सभी हितलाभ हितग्राहियों को 13 जून को समारोहपूर्वक वितरित किए जायेंगे. इसमें प्रसूति सहायता योजना में गर्भधारण करने पर 4 हजार रूपये एवं प्रसूति होने के बाद 12 हजार रूपये की राशि सम्बन्धित हितग्राही को चेक से प्रदान की जायेगी. इसी तरह मुख्यमंत्री जनकल्याण अनुग्रह राशि योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना मेमं मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये, स्थाई अपंगता हो जाने पर 2 लाख रूपये व अस्थाई अपंगता होने पर 1 लाख रूपये की राशि दी जायेगी. नि:शुल्क शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के बच्चों को स्कूल शिक्षा से लेकर पीएचडी तक शैक्षणिक शुल्क राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा. वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 70 लाख पंजीकृत श्रमिकों का सत्यापन कर लिया गया है. मुख्यमंत्री ने वीसी में कहा कि सभी पंजीकृत श्रमिकों को वर्तमान की राज्य बीमारी सहायता निधि के तहत नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. उन्होंने जनप्रतिनिधियों की मांग पर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले श्रमिकों के लिये अन्य प्रदेश के निकट के निजी अस्पतालों को भी योजना के तहत मान्यता प्रदान करने के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली के सम्बन्ध में दिये जाने वाले लाभों के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है एवं इसे 1 जुलाई से लागू किया जायेगा. उन्होंने कहा कि योजना में मोटे तौर पर 1 बिजली का पंखा, 1 टीवी एवं बल्ब जलाने के लिये लगने वाली बिजली को मात्र 200 रूपये प्रतिमाह में दिया जायेगा। यह सीमा 1 हजार रूपये तक रखने पर विचार चल रहा है.
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